काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको बिहीबारको बैठकमा कार्कीले न्यायपालिकालाई स्वच्छ पारदर्शितालाई जोड दिने र भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अनुसन्धादाता खटाउने व्यवस्था गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले आफ्नो अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव निःस्तेज गर्न प्रभावकारी कानुन बनाउने योजना पेस गर्दै अदालतमा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण र निगरानीमूलक संयन्त्रहरूको क्रियाशीलतामार्फत अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नु अदालतमा हुनसक्ने विकृति विसङ्गतिको बारेमा जनस्तरमा सचेतनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आफ्नो योजना रहेको सुनाए ।

कार्कीले सुशासनविपरीतका गतिविधिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, न्याय सम्पादनको प्रक्रिया र न्याय प्रशासनका विभिन्न पक्ष वा आयामहरूमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गरी न्यायिक सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विशेष जोड दिने बताए । उनले आफूले बिचौलियाको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको अदालतमा प्रवेश निषेध गर्ने र न्यायिक जनशक्तिसँगको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था लागू भएपछि न्याय निरूपण सहज बनेको औँल्याए । उनले गोलाप्रणालीबाट पेसी तोक्दा विगतको भन्दा ६० प्रतिशतले अनियमितता घटेको दावी गर्दै गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने नियमले देशभर राम्रो सन्देश प्रवाह भएको भन्दै खुशीसमेत प्रकट गरे । गोला प्रणालीबाट सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा पेशी व्यवस्थापन गर्दा मुद्दाको फछ्र्र्यौटमा पनि सकारात्मक परिणाम आएको उनको कथन छ ।

‘‘पेशी तोक्न गोलाप्रणाली लागू भइसकेपछि जुन कुरा छ्यापछ्याप्ती सुनिन्थ्यो त्यसमा अहिले कमी आएको छ । मैले शीर्ष कानुन व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्दा सोध्ने गरेको छु कि अहिले कस्तो भइरहेको छ भनेर । देशभरिका कानुन व्यवसायीसँग पनि सोध्ने गरेको छु । उहाँहरूले ६० प्रतिशतसम्म घटेको बताउनुभएको छ, न्यायिक विचलनको विषयमा जुन कुरा सुन्नुभएको थियो आज त्यो अवस्था छ कि छैन ? भन्दा ६० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ भन्नुहुन्छ’’, कार्कीले भने, ‘‘न्यायिक निकायमा हुने विचलन ६० प्रतिशतले घटेको कुराले मलाई गर्व महसुस गराएको छ । यसलाई गर्वको रूपमा लिन्छौँ । कम्तीमा ६० प्रतिशत त घटाउन सकेका छौँ । १०० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।’’

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीले संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवम् गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैको लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भएको बताए ।

गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । कार्कीमाथिको संसदीय सुनुवाइ बिहीबारदेखि सुरु भएको र शुक्रबार बिहान ८ बजे पुनः बैठक बसेर समितिका सदस्यहरूले कार्कीलाई प्रश्न गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।