काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध २९ वटा उजुरी परेका छन् । संवैधानिक परिषदबाट २५ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिले १७ जेठमा सार्वजनिक सूचनामार्फत १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार शुक्रबारसम्मको समयसीमाभित्र कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्न २९ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन् । पाँचवटा उजुरी इमेलबाट प्राप्त भएको र बाँकी लिखित आएको उनले बताए । कार्कीविरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले नै सुनुवाइ समिति सचिवालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

यसबाहेक अधिवक्ताहरू यादव कोइराला, अमृत खरेल, ध्रुवबहादुर श्रेष्ठ तथा अभियन्ता रतन भण्डारीलगायतले कार्की प्रधानन्यायाधीश पदका लागि कुनै हालतमा योग्य नभएको जिकिर गर्दै उजुरी दिएका छन् । ‘परेका उजुरी समितिको आन्तरिक कार्यविधिअनुसार आगामी बैठकमा खोलेर छानबिन अगाडि बढ्छ,’ प्रवक्ता गिरीले भने ।

१ फागुन ०७८ मा महाभियोग दर्ता भएलगत्तै निलम्बनमा परेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले २७ मंसिरमा अवकाश पाएका थिए । जबरा निलम्बन परेलगत्तै कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपक कार्कीले पनि १५ असोजमा अवकाश लिए । त्यसपछि हरिकृष्ण कार्कीले कामुको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

सुनुवाइ समितिको बैठक सम्भव भएसम्म आइतबार नभए सोमबार बस्ने तयारी छ । समितिले उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन तथा उजुरीकर्तासँग छलफल गरेर सुनुवाइ अगाडि बढाउनेछ । सुनुवाइबाट अनुमोदन भए कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । यद्यपि, ६५ वर्षे उमेर हदका कारण १९ साउनसम्म मात्रै उनको सेवावधि हुनेछ ।