काठमाडौँ । जनमुखी र जन उत्तरदायी भनी दाबी गर्ने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१को बजेट वक्तब्यमार्फत तरकारी तथा फलफूल जस्ता अत्यावश्कीय वस्तुुहरूको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कर लगाएपछि तरकारी व्यवसायीहरूले भारतबाट आयात ठप्प पारेर विरोध जनाएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यसअघि दिँदै आएको कर छुट खारेज गरेर सरकारले बजेटमार्फत १ सय ७० वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेकोमा व्यवसायीहरूले डा. महतलाई भेटेर विरोधसमेत जनाइसकेका छन् । आयात ठप्प हुँदा नेपाली भान्छामा तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ ।

व्यापारीहरूले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा गएको चार दिनदेखि देशबाहिरबाट आउने तरकारी भित्र्याइएको छैन । सरकारले छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी करका आधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका १ सय ७० र अन्तःशुल्कका ३ सय ४० छुटका दर खारेज गरिएको विषयमा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्याज, आलु, लसुन, केराउ, फ्रोजन सागपात, कोसे तरकारी, केराउ (छोडाएको वा नछोडाएको), बोडी (सिमी), पालुङ्गो, न्युजिल्यान्ड पालुङ्गोसमेत, गुलियो वा स्वादिलो मकै, अन्य सागपात र मिश्रित सागपात, एभोकाडो, स्याउ, श्रीफल (क्विन्स), खुर्पानी (एप्रिकट), अमिलो चेरी, अन्य स्ट्रबेरी, रसबेरी र क्रेनबेरी, बिलबेरी, किवी फ्रुट, हलुवाबेदलगायत फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागेको छ । कपास, ऊन, फ्रोजन खसीबोकाको मासु, भेँडा, चौपाया, कुखुरा, टर्की र हाँसको मासुमा पनि कर लगाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व महाशाखाका अनुसार सरकारले उक्त वस्तुमा भ्याट लगाउने घोषणा भए पनि सबै वस्तुको न्यूनतम सीमा निर्धारण गरेको छ । सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको हो, उक्त सीमाभन्दा कम आयात गर्नेलाई सो कर तिर्नु नपर्ने सो महाशाखाले जनाएको छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले तरकारीमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको असर प्याजबाहेकका अन्य तरकारीमा नदेखिएको दाबी गरे । तर तरकारीका थोक बिक्रेताले भने भ्याट लागेको भन्दै सबै किसिमका तरकारीजन्य वस्तुमा भाउ बढाएको छ ।