काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई सोमबार कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सरकारले निर्वाचन आयोगसँग कुनै पनि छलफल र परामर्शविना जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गरेकोमा आपत्ति रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल, परामर्श र तयारी नगरी एकाएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालयहरू खारेज गर्नु जायज नभएको विषय ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए ।

प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन आयोगका शाखा कार्यालयहरू राख्ने संविधानमा नै व्यवस्था गरी आयोगलाई कतिपय जिम्मेवारीहरू तोकिएको उल्लेख गरे । प्रवक्ता पौडेलले उपप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको जानकारी दिए ।

आयोगको स्पष्ट धारणा आयोग मातहतको कार्यालय रहनुपर्छ भन्ने रहेको बताउँदै प्रवक्ता पौडेलले सरकारले ल्याएको अहिलेको व्यवस्था पञ्चायत कालको व्यवस्था रहेको बताए । उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा निर्वाचनलाई स्वतन्त्रता र निष्पक्षता राख्ने विषयमा धेरै समस्याहरू आई निर्वाचनमा प्रश्न उठ्नसक्ने सम्भावना रहेको बताए ।

प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘‘आयोगको स्पष्ट धारणा के हो भने आयोग मातहतको कार्यालय रहनुपर्छ । होइन भने निर्वाचनमा आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा गृह मन्त्रालयसँग अन्य कामहरूमा सहयोग लिन्छ । आयोग एक्लैले गर्नसक्ने होइन । तर आयोग आफूले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका बाहेक सबै आयोगले गर्नुपर्छ । यो पञ्चायत कालमा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा एकाइ थियो । २०५४–०५५बाट निर्वाचन आयोग मातहतको निर्वाचन कार्यालय स्वतन्त्र र स्वच्छ रूपमा छुटै राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्वाचनलाई स्वतन्त्रता र निष्पक्षता बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता संस्था खुलेर मान्यता पाएपछि अहिले खारेज गर्दा धेरै समस्याहरू आउनसक्ने र निर्वाचनमा प्रश्न उठ्नसक्ने सम्भावना रहन्छ ।’’

उनले ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जम्मा ३० करोड हाराहारी खर्च हुने बताउँदै उनले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्दैमा सरकारको ठुलो खर्च कटौती नहुने बताए । प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘‘डेमोक्रेसीको कष्ट हुँदैन । मितव्ययिताको नाममा निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता प्रश्न उठ्ने अवस्था हुँदैन । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दैमा ठुलो खर्च कटौती हुँदैन । खर्च कटौतीका नाममा निर्वाचनमा प्रश्न चिह्न उठ्ने अवस्था हुनुहुन्न । यसले लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने सम्भावना हुन्छ । यो धारणा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पनि रह्यो । मितव्ययिताका नाममा निर्वाचनमा प्रश्न उठ्ने कुरा हुनुहुँदैन ।’’