काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ अर्ब ८४ करोड (अमेरिकी डलर १२ करोड) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण र दुई अर्ब ६० करोड (अमेरिकी डलर एक करोड ९७ लाख) बराबर अनुदान प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा बुधबारआयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र विश्व बैंकका लागि माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आइडिए) ले ‘ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेसन’ कार्यक्रममार्फत नेपालका सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रम विकास, पूर्वाधार निर्माण र सिकाइ गुणस्तर सुधारका लागि यस्तो ऋण र अनुदान दिएको हो। नेपालमा लागू भइरहेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (स्कुल सेक्टर ट्रान्सफरमेसन प्रोग्राम) मार्फत यो रकम खर्च हुनेछ।

प्रारम्भिक तहका कक्षामा राष्ट्रिय रुपमा एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माणका लागि यस्तो रकम खर्च हुनेछ। त्यस्तै, कोभिड-१९ महामारी र विभिन्न प्राकृतिक विपद्का कारण असर परेको शिक्षण सिकाइलाई पुनरुत्थान गर्ने, सहज र सिकाइमैत्री कक्षाकोठा तथा पाठ्यक्रम निर्माण, शौचालय, सिकाइमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलगायत क्षेत्रमा उक्त  रकम खर्च हुने जनाइएको छ।