काठमाडौं । -जग्गा प्रशासनको कानुनलाई संसोधन गरिनेछ ।

-नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई क्रमशः एकीकृत गरिनेछ ।

-कागज वा कपडाको झोलाको प्रयोगलाई विस्तार गरिनेछ ।

-जडीबुटीको खेती व्यवसायी खेती प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन र विरुवा उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र छुट्याइएको छ ।

-आर्थिक वर्षमा बाझो वनमा तीन करोड विरुवा वृक्षारोपण गरिनेछ ।

-२५ हजार भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइने ।

-देशभरका सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षण गरिनेछ ।

-११३ स्थानीय तहमा निर्माणधीन औद्योगिक ग्रामलाई तीव्रता दिइनेछ ।

-लघु उद्योग कार्यक्रमलाई एक अर्ब दुई करोड विनियोजन।

(बजेट वक्तव्यबाट)