औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेका गाडीहरूलाई ६ महिना भित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ ।
-सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने भएको छ । सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन बापत नगद नै दिइने भएको हो ।
-सरकारले २५ लाख रुपियाँसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
-सरकारले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको छ ।
-सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानहरुका लागि नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगरिने ।
-आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण नगरिने ।
-सरकारले औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
(बजेट वक्तव्यबाट)
