आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ हुने प्रक्षेपण
काठमाडौं । सरकारले २० वटा सरकारी संस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै २० वटा संस्था खारेज गर्नुका साथै उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकआपसमा गाभिने बताए ।
–सरकारले निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिने यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरवाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेश गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको ईजाजतपत्र रद्दसम्मका कारवाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
–सरकारले आगामी आवका लागि वैदेशिक सहायतातर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान र ऋण १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालित हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । चालु आवमा वैदेशिक सहायतातर्फ २४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान र १ खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण आउने अनुमान गरिएको थियो ।
–सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका गाडीहरुलाई ६ महिना भित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ ।
सरकारले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा २ दशमलव १६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ
