काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले गणतन्त्र दिवसमा रेशम चौधरीलाई माफी दिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । नेपालका वकिलहरूको छाता संस्थाले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको उक्त कदमको विरोध गरेको हो ।

बारले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा २४ र ३७) द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानको प्रतिकूल सजायको माफी मिनाहा हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छैन। कानुनको गलत व्याख्या र प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई छैन ।”

रेशम चौधरीको रिहाइप्रति पूर्ण असहमति जनाउँदै बारले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, “नेपाल सरकारबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिन सिफारिस हुँदा २०७२ सालको टीकापुर कैलाली घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै नेपाल सरकारको सिफारिसबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी दिनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफीसम्बन्धी अवधारणा विपरीत भई यस्तो कार्यले अन्ततः दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदछ । तसर्थ, नेपाल बार एसोसिएसन नेपाल सरकार, राज्यका मुख्य अङ्ग र सोका प्रमुखलाई अदालतबाट भएका सजाय माफी र पीडितको न्यायका विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।”

बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “तत् सन्दर्भमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०८० जेठ १२ र १४ गतेको निर्णयबाट गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी गर्नको लागि सिफारिस भएबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट ४८२ जनालाई माफी दिएको सन्दर्भमा यस एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपालको संविधानको धारा २७६ ने राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तबी परिवर्तित या कम गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा सोको प्रयोग कानुनको परिधि भित्र रही गर्न पर्ने निर्दिष्ट गरेको छ।”

नेपाल बार एसोसिएसन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल मर्म र ध्येयलाई आत्मसाथ गर्दै उद्देश्य प्राप्तिको लागि निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ। यस एसोसिएसन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका अड्डा र निकायहरू स्वतन्त्ररुपमा क्रियाशील हुनसकेमा मात्र सामाजिक न्याय, मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन हुन सक्दछ भन्ने आफ्नो मान्यतामा सदैव दृढ रहेको समेत बारले जनाएको छ ।

अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण तथा कानुनी शासनको विपरीतको कार्य प्रति यस एसोसिएसनले सदैव खबरदारी गर्दै आएको छ संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पूर्ण अनुसरण र परिपालना भएमा मात्र लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय, संवृद्धि र पीडितले न्याय पाउने हकको सुनिश्चितता हुनेमा यस एसोसिएसन विश्वस्त छ ।

रेशम चौधरीको रिहाइको विषयलाई लिएर पुर्व प्रहरीहरूले समेत आपत्ति जनाइरहेका छन् । उनको रिहाइ कानुन विपरीत रहेको भन्दै टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरीका परिवार सरकारको यो निर्णयको विरुद्ध कानुनी उपचारको खोजीमा लागिसकेका छन् ।