नाम पोलेर पनि प्रमाण नभेटिएका चार भिआइपी, प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समिति गठन
काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले बुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्ययन गरी अभियोग पत्र दर्ता गर्न आठ जनाको टोली बनाएको छ।
मुद्दाको मिसिल आइसकेपछि त्यसको अध्ययन गरेर अभियोग पत्र दर्ता गर्नका लागि आठ जना सरकारी वकिलको टोली बनाइएको हो। प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले आइतबार प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि मंगलबारभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने समयसीमा रहेको बताए । “हामीलाई आज प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि आज र भोलिभित्र अध्ययन गरेर अभियोग दायर गरिसक्नुपर्ने छ। २४ घण्टा रातदिन काम गरेर भए पनि हामीले पर्सि मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्नैपर्छ”, उनले भने।
प्रहरीले यो प्रकरणको अनुसन्धान गरेको ५८औँ दिन आइतबार पुगेको छ। ६० दिनभित्रमा यो मुद्दामा अनुसन्धान सकेर अभियोग दायर भइसक्नुपर्ने हुन्छ।
यसैबीच, प्रहरीले ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्न लाग्दा आरोपीले नाम लिएका केही उच्च पदस्थ (भिआइपी) हरुविरुद्ध भने प्रमाण जुटान सकेन। यो ठगी प्रकरणमा बिचौलियाहरुले हाल पक्राउ परेका बाहेक अझै केही उच्चपदस्थको नाम बयानमा क्रममा लिएका थिए। तर त्यसबारे बयान बाहेक अन्य प्रमाण अहिलेसम्म फेला नपरेको दाबी प्रहरीको छ।
बयानमा नाम लिएकाहरुविरुद्ध दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा थप प्रमाण जुटाउने काम हुने र संलग्नता पुष्टि देखिए प्रतिवादी बन्ने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले बताए ।
आरोपीहरुले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी एवं कांग्रेसकी सांसद आरजु राणा, कांग्रेस सांसद तथा बालकृष्ण खाणकी श्रीमती मञ्जु खाण, पूर्वगृहसचिवद्वय प्रेमकुमार राई र महेश्वर न्यौपानेको नाम मुछेका छन्। तर यी सबै भिआइपीको बयान बाहेकको प्रमाण नभेटिएको बताइएको छ ।
