काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध फाइल मात्रै नभर्इ फायरु खोल्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा चलिरहेको विनियोजित बजेट २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा मंगलबार भाग लिँदै महामन्त्री शर्माले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध फाइल मात्रै नभएर फायर खोल्दै दोषीलाई उम्किन दिनु नहुने बताए ।

महामन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ को संशोधनमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हद म्यादको प्रस्ताव राख्नु शून्य सहनशीलताको नीतिसँग विरोधाभाष हुने उल्लेख गरे ।

उनले भने, “२०९५ सालसम्म नेपाल कहाँ पुग्छ । भिजन ९५ यो बेला संसदबाट अपेक्षा गरेको छ । बितेको १० वर्षमा अर्बौंको बेरुजु र भ्रष्टाचार भएको छ । शून्य सहनशीलताको नीति अर्थमन्त्रीले लेख्नुभएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९को संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हद म्यादको प्रस्ताव राखिएको छ । यो विरोधाभाषपूर्ण छ । त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै इफ, बट, कुनै किन्तु, कुनै परन्तु नगरी भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्दर्भमा राज्यले कठोरता पूर्वक जानको निम्ति कुनै पनि हद म्याद राख्ने कुराबाट सरकारपछि सर्नुपर्छ । हदम्याद राख्ने कुराबाट सहमति हुन सक्दैन । भुटानी शरणार्थी सन्दर्भको जुन फाइल खोलिएको छ । यसलाई सरकारले निष्कर्षकमा पुर्‍याउनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध फाइल मात्रै होइन । मलाई लाग्छ राज्यले फायर खोल्नुपर्छ ।’’

उनले गत वर्ष मात्रै ४५ अर्बको चामल र २२ अर्बको तरकारी र फलफूल आयात भएको भन्दै हजारौँ युवा कृषि क्षेत्रमा लाग्न तयार रहेको बताउँदै उनले त्यसको लागि अर्थमन्त्रीले बैंकिङ सहजता बनाइदिन आग्रहसमेत गरे ।