काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकमाथि  कानुनी परामर्श थालेका छन् । विद्यादेवी भण्डारीले आफू राष्ट्रपति रहँदा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी छाडेकी थिइन् । त्यही विधेयक अघि बढाउनेबारे राष्ट्रपति पौडेलले छलफल गरेका हुन् ।
‘आज राष्ट्रपतिज्यूले महान्यायाधिवक्तासँग यसबारेमा परामर्श लिनुभयो’, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने, ‘मुलुकमा रहेका केही जल्लाबल्दा विषयको संवैधानिक अवस्थाबारे परामर्श भयो ।’

महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल र सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीको टोलीले उक्त विधेयकका विषयमा राष्ट्रपतिले चाल्न सक्ने विभिन्न विकल्पबारे कानुनी परामर्श दिएको छ ।

हिजो बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा एउटा अनौपचारिक निर्णय लिंदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी गराउन कुनै वाधा नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन संसद्को दुवै सदनले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकलाई सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुने विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएको विधेयक के हुन्छ भन्ने संविधानमा उल्लेख छैन ।

हिजो बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले आफू निकटका कानुन व्यवसायीहरूलाई बोलाएर राष्ट्रपति पौडेलबाट विधेयक जारी गर्न कुनै रोकावट नभएको सुझाव दिएका थिए ।