पाँचसय र एकहजारको नोट क्यान्सिलेसन गर्नु आत्मघाती हुनेछ : अध्यक्ष यादव
भक्तपुर। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित सांसद उपेन्द्र यादवले वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर मुलुकलाई सुशासन र राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
रफत सञ्चार क्लबमा शनिबार आयोजित संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले नेपाली नागरिकलाई विदेशी भुटानी बनाएर कमाउने प्रथा गर्ने गरेको आफूले पनि पहिलोपल्ट सुनेको र हाल सरकारले छानविन गरिरहेकाले यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले मुलुकले अत्यन्तै आर्थिक संकट बेहारिरहेकाले सरकारले आगामी बजेट शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रको उत्थानमा केन्द्रीत गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
अध्यक्ष यादवले राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति वितृष्णा फैलाउने कार्यसँग आफू सदैव असहमत रहेकाले सरकारले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।
उनले एक प्रसंगमा भने, “सरकारको स्थिरताविना मुलुकको आर्थिक, सुशासन र समृद्धि प्राप्त नहुने भएकाले सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूले मुलुक र जनताको हितमा परिवर्तनमुखी काम गर्नु पर्दछ ।”
अध्यक्ष यादवले वर्तमान आर्थिक संकटको समाधानका लागि सरकारले आफ्नो आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यादवले भने, “व्यापारीहरूले घरमा थुपारिराखेको भनिएको रकम बाहिर ल्याउन सरकारले अर्थ नीतिमा परिवर्तन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दछ । साथै राजश्व अभिवृद्धि गर्न भंसार नीतिमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।”
उनले भने, “दिनैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने हल्ला चलाए कसैको हित हुँदैन् । अब जनतालाई गरेर देखाउने बेला आएकाले जनता समाजवादी पार्टीले शिक्षा, रोजगारी, कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन जोड दिएका हौं ।”
सांसद यादवले कोशी प्रदेशमा नामकरणलाई लिएर चलिरहेको असन्तोषलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर समाधानमुखी सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामाथि जोड दिए । उनले शिक्षा क्षेत्र अहिले जर्जर रहेकाले स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराएर नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा पठाउने कार्य गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष यादवले घर–घरमा थुपारिराखेको रकमलाई बाहिर ल्याउन पाँचसय र एकहजारका नोट अमुद्रीकरण गर्ने जुन हल्ला बजारमा छ, त्यसो गरिएको खण्डमा संकट झन् बल्झिने मात्र नभई अर्थतन्त्र नै डाँवाडोल हुने र त्यस्तो कदम सरकारका लागि आत्मघाती हुन सक्ने बताए ।
