निजामती कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्थाको अन्त्य, तहगतमा जाँदै
काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि हाल कायम भएको श्रेणीगत व्यवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ । निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भएको श्रेणीगत व्यवस्थाको अन्त्य गरि सबै कर्मचारीलाई तहगत व्यवस्थामा लैजान लागिएको हो ।
अहिले कायम भएको निजामती कर्मचारीको श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने र तहगत प्रणालीमा जाँदा विशिष्ट श्रेणी सचिवको पदलाई अधिकतम अधिकृत पन्ध्रौं तह कायम गर्न लागिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदलाई अधिकृत पन्ध्रौ, चौधौं र तेह्रौं तह मानिएको छ ।
ऐनको मस्यौदा हाल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रायका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद आर्यालले ऐनको मस्यौदालाई मन्त्रालयले सरोकारवालासँग पटक पटक छलफल गरेर अहिले रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै सहसचिव अधिकृत बाह्रौं र एघारौं, उपसचिव अधिकृत दशौं र नवौं, शाखा अधिकृतलाई अधिकृत आठौं, सातौं र छैठौं कायम गरिएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रारम्भ भएको बखत अधिकृत बाह्रौं तहमा बहाल रहेको निजामती कर्मचारी ऐन प्रारम्भ भएपछि तेह्रौं तहमा कायम हुनेछन् । निजामती कर्मचारी माथिल्लो तहमा बढुवा हुँदा अधिकृत बाह्रौं तहको पदमा बहाल रहेको अवधिलाई समेत हालको पदको अवधि गणना गरिने प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै राजपत्र अनङकित अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीलाई भने सहायक पाँचौं, चौथौं र तेस्रो गरी वर्गीकरण गरिएको छ ।
कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट राय आएपछि मस्यौदालाई लोकसेवा आयोगकोसमेत परामर्श लिएर मयौदालाई मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पेश गरिनेछ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका उपमहासचिव आरसी अधिकारीले नयाँ ऐनमार्फत सबै कर्मचारीलाई तहगत व्यवस्थामा लैजानु सकारात्मक भएको बताए ।
उनले भने , “निजामती कर्मचारी संगठनले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको श्रेणीगत व्यवस्थालाई हटाउँदै तहगत व्यवस्था कायम गरिनुपछै भन्ने विषय सरकारले ऐनको मसौदामा उल्लेख गरेको छ ।”
तीनै तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, एक अर्को तह र सेवाबीच प्रशासनिक सहयोग आदानप्रदान गर्न र सबै कर्मचारीको वृत्तिविकासमा एकरूपता ल्याउन सबै सेवामा एउटै तहगत प्रणालीको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको अधिकारीले बताए ।
हाल श्रेणीगतमा रहेका कर्मचारीको वृत्तिविकास ढिलो हुँदा कमर्चारीको मनोबल कमजोर भएको त्यसलाई सम्बोधन गर्न श्रेणीलाई हटाएर तहगतमा राख्न ऐनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तहगत प्रणालीमा जाँदा सबै पदको दुईदेखि तीनवटा तह भएकाले कुन कार्यालयमा कुन तहको कर्मचारी रहने भन्ने बारेमा प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छैन । ऐन जारी भइसकेपछि नियमावली निर्माण हुने र नियमावलीले कुन कार्यालयमा कुन तहका कर्मचारी रहने भन्ने स्पष्ट पार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
