काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आबद्धता सम्बन्धमा बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डेटा र राज्यको सुरक्षाका कुरा निजी कम्पनीलाई दिने पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनेगरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरिएको बताइन् । उनले उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नको लागि छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि जानकारी दिँदै भनिन्, “सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।”

मन्त्री शर्माले सरकारले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नियमावली पास भएसँगै जग्गा कित्ताकाट खुला भएको बताइन् ।

सञ्चारमन्त्रीले भनन्,ि ‘‘राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आबद्धतासम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डेटा र राज्यको सुरक्षाका कुरा निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने गृहमन्त्रालयले कार्यविधि पास भएको रहेछ । त्यो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । कार्यविधि कसरी बनेर पास भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । भू(उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको छ । नियमावली नबनेको कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशवण्डा रोकिएको थियो । त्यसलाई सहज बनाउनको लागि मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ ।’’

सञ्चारमन्त्री शर्माले काठामाडौं तराई फास्टट्रयाकमा पर्ने खोकना जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएको र समस्या समाधान गर्न समितिलाई तीन महिनाको समय दिएको उल्लेख गरिन् ।