प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोग बनाउन सुझाव
काठमाडौँ । प्रशासनिक पुनःसंरचना कायम गर्नका लागि सरकारले पटक पटक उच्चस्तरीय पुनःसंरचना आयोग गठन गरेपनि सोको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन् ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग बन्न नसक्दा यसअघि बनेका आयोगले सरकालाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
२०१३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आर्चायको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले सरकालाई दिएको अधिकांश सुझाव कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
गत साता सत्ता साझेदार दलहरुको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रशासनिक बोझ हटाउँदै चुस्त र सहज सेवा प्रवाहा गर्नका लागि उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रशासन तथा कानुनका विज्ञ काँशिराज दाहालले नेपालमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने ब्यवस्था भएकाले कार्यकारी प्रमुखकै अध्यक्षतामा बनेको आयोगले मात्र सरकारलाई दिने प्रतिवेदन मात्र कार्यान्वयन आउने बताए ।
उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने,“ २०१३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आर्चायको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले सरकालाई दिएको प्रतिवेदनमा धेरै प्रशासनिक सुधारको काम गरेको थियो ।”
अब सरकाले बनाउने प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र विभिन्न विज्ञ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याया तथा संसदिय मामिला, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रलायका सचिवसहितको सहभागिता गराउनु पर्नेमा दाहालले सुझाव दिए ।
संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न प्रशासनिक संघीयता, वित्तिय संघीयता, तहगत समन्वय, सेवा प्रवाह प्रभावकारी, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन ,वृत्ति विकास र महत्वर्पू विषय मानव जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने गरि अयोगले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्नेमा दाहालले जोड दिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोग बन्दा आयोगले दिने सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सहज हुने बताए ।
नेपालको प्रशासनिक ब्यवस्थामा प्रधानमन्त्री अन्र्तगत सबै मन्त्रालय र कर्मचारी रहने भएकाले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने आयोगले दिएको सुझाव तत्कालै कार्यान्वयनमा आउने अर्यालले स्पष्ट पारे ।
प्रशासनिक चुस्तता सेवा प्रवाहलाई सहजता र तीन तह संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी ब्यवस्थापन गरी प्रशासनिक संघीयतालाई ब्यवस्थित बनाउन सकराले उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनःसंरचना गठन गर्ने सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
२०४८ सालमा बनेको आयोगले खुल्ला बजारको नीति र नीतिगत परिवर्तन ल्याएको, २०६९ सालमा दाहालकै अध्यक्षतामा ५५० पेजको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । २०७२ सालको संविधान जारीपछि प्रशासनिक पुनसंरचना आयोग बनेको थियो ।
