काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि ‘आला कार्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
स्वदेशी टेलिभिजन च्यानल वितरकहरूले लामो समयदेखि माग राख्दै आएको यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्ने केबुल, एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभीजस्ता संस्थाले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कमा एकरूपता कायम भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि यस्ता संस्थाले टेलिभिजन च्यानलहरूको न्यूनतम शुल्कबापत मासिक करसहित २५० रुपियाँ मात्र लिन पाउनेछन् । यो रकममा स्वदेशी तथा विदेशी ‘फ्री टु एयर’ च्यानल उपभोक्तालाई देखाउनुपर्नेछ ।

सशुल्क च्यानलहरूको हकमा भने अलग अलग रूपमा वा च्यानलहरूको बुकेटका आधारमा मात्रै उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाइने व्यवस्था यो प्रणालीले गरेको छ । “अब ग्राहकले आफ्नो रुचिअनुसारका च्यानल छनोट गरेर त्यो हेरेबापतको मात्र शुल्क तिर्न सक्छन्,” सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने ।

मन्त्रालयले प्रत्येक बुकेटको अधिकतम मूल्य करसहित ४० रुपियाँभन्दा बढी लिन नपाइने जनाएको छ । बुकेट भन्नाले टेलिभिजन च्यानलहरू प्याकेज हो, जहाँ च्यानलहरूलाई उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने सामग्रीका आधारमा समाचार, खेलकुद, घुमघामजस्ता विधामा एकै ठाउँ राखिएको हुन्छ ।