काठमाडौं । मलेशियामा गम्भीर अपराधका घटनामा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने निर्णय मङ्गलवारबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। हत्या र आतङ्कवाद जस्ता गम्भीर अपराध दोषी ठहर हुनेहरूलाई अब ४० वर्षसम्मको कारावास हुने मलेशियाका स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।

असाधारण घटनाहरूमा भने मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने अधिकार न्यायाधीशहरूसँग कायमै रहने छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरन्याश्नलका अनुसार मलेशियामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाहरूको सङ्ख्या झन्डै १३ सय रहेको अनुमान गरिएको छ।