काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार अभियुक्तमध्ये थप एक जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले १२ जना फरार अभियुक्तमध्ये २४ वर्षीय आशिष बुढाथोकीलाई काठमाडौंको मण्डिखाटारबाट पक्राउ गरेको हो।

प्रहरीका अनुसार बुढाथोकीको बैंक खातामा नक्कली शरणार्थी प्रकरणका बिचौलियाले उठाएको रकम जम्मा गरेको भेटिएको छ।

यसअघि यो प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जनामध्ये १६ जना जेल चलान भइसकेका छन्। १८ मध्ये टंक गुरुङ र लक्ष्मी महर्जन काठमाडौं अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटिसकेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त रहेकामध्ये अझै ११ जना फरार रहेका छन्।

आरजु राणालाई पक्राउ गर्ने आदेश जारी भएको छैन : गृहमन्त्रालय

गृह मन्त्रालयले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आज प्रकाशित एक समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसको खण्डन गरेको छ ।

उक्त विषयमा आज एक पत्रिकाले केही व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठद्वारा पक्राउ गर्न आदेश दिइएको भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मन्त्रीले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु या नगर्नु भनी कुनै आदेश नदिएको मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सत्यमा आधारित नभई प्रकाशित यस्ता खालका समाचारले मन्त्रालयले हाल सञ्चालन गरिरहेको अपराध र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानलाई दिग्भ्रमित पार्न उद्यत समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने विषयतर्फ जिम्मेवार प्रकाशन संस्था सतर्क हुनु पर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

हिजो सोमबार विभिन्न मिडियाहरुले नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा र कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई पक्राउ गर्न गृहको आदेश भन्ने भ्रामक समाचार आएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निर्देशन दिने क्रममा गृहमन्त्रीले कुनै व्यक्तिलक्षित गरी केही गर्न वा नगर्न कुनै प्रकारको निर्देशन दिएको कुरा भ्रामक, कपोलकल्पित र झुटा भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

“गृहमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेसँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सबै मुद्दामा स्वच्छ, निष्पक्ष र दबाबरहित अनुसन्धान तथा कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ, सोही क्रममा नेपाल प्रहरीबाट नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढी सम्मानित अदालतमा अभियोजन माग दाबी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष भइरहेको छ’, मन्त्रालयले आज खण्डन जारी गर्दै भनेको छ ।

मन्त्रालयले न्याय निरुपणसम्बन्धी यस्ता विषयमा कुनै समाचार प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित पक्ष वा पदाधिकारीबाट पुष्ट्याइँ हुने प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ ।