“उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय फटाहा र कलंक हुन्”

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री वुद्धिकुमार राजभण्डारीले उच्च अदालतका न्यायाधीशले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिवले दिएको मुद्दामा पैसा खाएकै भरमा स्टेअर्डर जारी गरेको आरोप लगाएका छन् । विराटनगरस्थित शिक्षादीप कलेजले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री राजभण्डारीले भने, “बोर्डका सदस्यसचिव हंशराज वाग्लेले प्रदेशको नाम कोशी मेटेर फोटो प्रदर्शन गरेकोमा आफूहरूले स्पष्टीकरण सोधको र उनको सष्टीकरण चित्त बुझ्दो नआएपछि पदबाट हटाएको थियो ।”

उनले भने, ‘पदबाट हटाएपछि उच्च अदालतमा मुद्दा जाहेर भयो, हिजो त्यही अदालतमा दिएको त्यही पदका सदस्यसचिव कृष्ण बस्नेतको पदको मुद्दा अहिलेसम्म हेर्न नमिल्ने अदालतका न्यायाधीश आज त्यही पदका सदस्यसचिवले दिएको मुद्दामा स्टेअर्डर गर्न भ्याउँछ, त्यो किन भने मेरो ठाडो भाषामा भन्न सक्छु, बदनियत गरेकै हो न्यायाधीशले । त्यो न्यायाधीश फटाहा हो।’

उनले न्यायाधीश जनताको नाममा कलंक रहेको बताउँदै सदस्यसचिवलाई सरकारले कारबाही गर्दा पैसा लिएर स्टेअर्डर गर्ने न्यायाधीश खराब रहेको आरोप लगाए।

आफू जेल जान पनि तयार भएको भन्दै उनले प्रदेश खेलकुद बोर्डको अघिल्ला सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेतको मुद्दा अहिलेसम्म हेर्न नभ्याउने न्यायाधीशले हालका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेको विषयमा भने चाँडो स्टेअर्डर दिनु घुस खाएको प्रमाण भएको आरोप लगाए।

‘म जेल जान पनि तयार छु। आपत्तिको कुरा भएन। कृष्ण बस्नेत भन्ने मान्छेको मुद्दा हेर्न नभ्याउने। फैसला गर्न नमिल्ने भन्ने न्यायालयका न्यायमूर्तिहरू। अनि त्यही अर्को मुद्दामा फेरि हेर्ने र स्टेअर्डर गर्ने भनेको यो देश पैसाले बिग्रिएको हो, भ्रष्टाचारले बिग्रिएको हो’, राजभण्डारीले भने, ‘त्यसो भएको हुनाले नेताले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न, कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न, न्यायाधीशले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न।’

कोशी प्रदेश सरकारको गत जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध भोलिपल्ट नै वाग्लेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जेठ ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। पुनः उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले जेठ ५ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खबर