काठमाडौं । गर्भको लिंग पहिचान गर्ने कार्यलाई रोक्न सबै सरकारले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई गर्भको लिंग पहिचान गर्ने कार्यलाई रोक्न परिपत्र गरेको हो । मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार लैंगिक अनुपातमा असमानता देखा पर्न लागेको र विभेदपूर्ण लिंग छनौटको अन्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८–२०८८ मा समेत विभदेपूर्ण लिंग छनौटको अन्त्य गर्ने कार्यनीति तथा कार्ययोजना रहेको स्मरण गराउदैँ परिपत्र गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८८ को उपदफा ७ र ८ मा गर्भको लिंग पहिचान गर्ने कार्यलाई कानुनतः दण्डनीय अपराध मानेको भन्दै आफ्ना मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा त्यस्ता गतिबिधि नहुने वातावरण तयार गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

यस्तै,सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा १७ मा कसैले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिंग पहिचान हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन नहुने भनिएको छ ।