काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कृषि उत्पादक किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार नेपाली किसानले अर्थमन्त्रीलाई आलु, प्याज तरकारीमा कर लगाएर नेपालमा कृषि उत्पादन गर्न सहज वातावरण बनाएकोप्रति आभार प्रकट गर्न पुगेको किसानको टोलीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको भन्दै उत्पादन हेरेर अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको बताए । अर्थमन्त्री महतले सरकारले तरकारीमा कर स्थानीय उत्पादन वृद्धि र संरक्षण गर्नकै लागि लगाएको दाबी गरे ।

उनले सरकारले आयातित आलु, प्याज रोक्ने र स्थानीय उत्पादनको प्रोत्साहन र सरंक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै बजेट आएपछि स्वार्थ समूहले गलत प्रचार गरिरहेको बताए । उनले आलु प्याजमा लगाएको करले उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नहुने उल्टो मूल्य घट्ने बर्ताए । उनले करको व्यवस्थाले मूलतः आयातित वस्तु मात्रै महँगो हुने भन्दै स्थानीय उत्पादनलाई महँगो नबनाउने बताए । अर्थमन्त्री महतले सुपर मार्केटमा त्यही खालका उपभोक्ता पुग्ने भएकाले त्यहाँ कर लगाएको बताए । उनले सरकारसँग स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कर लगाउनुको विकल्प नभएकाले कर लगाएको बताए ।

उनले भने, ‘जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमा आलु प्याजमा लगाएको करको मुख्य उद्देश्य नै स्थानीय उत्पादनलाई नै प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने हो। कृषिलगायत अन्य उत्पादक कृषिकलाई एक तहको संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्रस्तुत गरिएको हो। यो करको व्यवस्थाले मुलतः आयातित वस्तुलाई नै महंगो बनाउँछ। स्थानीय उत्पादनलाई महंगो बनाउँदैन। सुपर मार्केटमा त्यही खालका उपभोक्ता पुग्ने गर्छन्। अहिले दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु पनि आयात गर्नुपर्ने भन्ने बहस भइरहेको छ। त्यसमा आयातको सट्टा मुलुकभित्रै उत्पादन बढाऔं । त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ। उत्पादनकर्ता पनि उत्साहित हुन्छन्। नेपाल आत्मानिर्भरता तर्फउन्मुख हुन्छौं भनेर प्रस्ताव गरिएको हो। स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने हो। प्रोत्साहन गर्ने धेरै उपाय छन्। त्यसमध्ये एउटा कर लगाउनु पनि एउटा उपाय हो। अरु उपाय थिएनन्। सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिने अर्बौंंको अनुदानको सदुपयोग भएन। दुरुपयोग भयो। कागज देखाएर मात्रै अनुदान लिएका थिए। अब त्यसरी हुँदैन। उत्पादनमा नै अनुदान दिने हो। त्यसमा पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ। उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी छ।’’

उनले सरकारले नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने कुषकलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन अनुदान दिने बताए ।