काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त देखिएको अवस्थामा मात्र ढुङ्गा गिट्टी निर्यात गर्ने बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभामा २०८०/८१ को बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।

‘हाम्रो प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गरी मौद्रिकीकरण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्यातको आधार तयार गर्न खोजिएको हो। तर वातावरणीय पक्षलाई उपेक्षा गरिने छैन’, महतले भने, ‘चुरेलाई नै भत्काएर निर्यात गर्न खोजेको जसरी व्याख्या गरियो । जहाँ जहाँ निर्यात गर्न मिल्छ त्यहाँको निर्यात गर्छौ । भुटानले पनि त निर्यात गरिरहेको छ । ढुङ्गा के खनिज जन्य होइन र ? अष्ट्रेलियामा पनि त ठूला ठूला खानी उत्खनन गरिएका छन् ।’

यसका साथै अर्थमन्त्री महतले मधेश प्रदेशमा रकम विनियोजन कम नगरिएको बताएका छन् । मधेश प्रदेशमा कम रकम विनियोजन गरिएको विषयमा संसदमा जवाफ दिर्दै डा. महतले भने, ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पथलैया–विरगंज कोरिडोर, चन्द्रपुर–गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा सुनकोशी मरिन, वागमती, कमला, चन्द्र नहर लगायतका सिंचाई आयोजना लगायत मधेश प्रदेश लक्षित राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनाहरुमा उल्लेख्य रकम विनियोजन भएको छ ।’

त्यस्तै तराई मधेशलाई काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुत मार्गमा पनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको छ । विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनाहरु मधेश प्रदेशमा संचालित छन् । शहरी विकास र खानेपानीतर्फ समेत उल्लेख्य रकम मधेश प्रदेशमा विनियोजन भएको छ ।

मधेश प्रदेशमा ठूलो जनसंख्या भएकोले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन हुने गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण हेर्दा कूल वित्तीय हस्तान्तरणको करीब १५ प्रतिशत मधेश प्रदेशमा गएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पुँजीगत तर्फ कूल रु १२३ अर्ब विनियोजन रहेकोमा ३ वटा जिल्लामा छुट्टाएको रकम ठूलो परिमाणमा नभएको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।

आगामी वर्षको बजेटमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कतिपय पहाडि जिल्लामा अझै पनि आधारभूत सडक पूर्वाधार अपर्याप्त रहेकोले आवश्यकताका आधारमा सडक आयोजनामा विनियोजन बढाउनु परेको उनले स्पष्ट पारे । प्रतिनिधि सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विशेषताहरुको बारेमा संसदमा जानकारी गराएका छन् । आगामी वर्षको बजेटमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेका विशेषताहरुका बारेमा स्पष्ट पारेका छन् ।

बजेटमा अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरुको गहिरो र वस्तुगत समीक्षा गरिएको, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन जोड दिइएको, पुँजीगत खर्च कम हुनुका कारणहरू पहिचान गरी समाधानका उपाय निकालिएको, सार्वजनिक खर्चको मितव्ययितामा जोड दिइएको बताए ।

त्यस्तै उनले आर्थिक सुधार र निजी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारको घोषणा गरिएको, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिइएको, नवप्रवर्तनमा जोड दिएको, उत्पादन र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यक्रमहरु ल्याइएको बताए । त्यसैगरी निर्माणाधिन ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको, राजस्वको आधार विस्तार गरिएको, कर छुटलाई घटाइएको, करका दर सामयिक परिमार्जन गरिएको र कर प्रशासनको प्रणालीगत सुधारमा जोड दिइएको बताए ।