काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मगाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको प्रतिलिपि झिकाउने र अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न यही जेठ ३० गते पेशी तोक्ने शुक्रबार आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको उक्त नागरिकता विधेयक संविधानको भावना र मर्मविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।