काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको शुक्रबार भएको भेटमा निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यकालको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक नेपाल सरकारमार्फत संसदमा पेस गर्नेबारे छलफल गरेको छ ।

त्यस्तै, आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा, सन् २०२३ सेप्टेम्बर २० र २१ मा नेपालमा आयोजना हुने ‘एसियन इलोक्ट्रोल स्टेकहोल्डर्स फोरम’को छैटौँ सम्मेलन र ‘फोरम इलेक्सन म्यानेजमेन्ट अफ साउथ एसिया’को १२ औँ बैठक नेपालमा आयोजना गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिए ।

उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्यहरू अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताए । साथै प्रधानमन्त्रीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले अब आयोगको परामर्शबमोजिम नै गरिने कुरा स्पष्ट गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

सोही कार्यक्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणा अनुसार व्यवस्थापन गरिने बताउँदै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा कुनै सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरमा सचेत रहेको बताए ।
आयोगको तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपालको संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवम् भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुहुँदै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकता बारे स्पष्ट पारेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश एवम् नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएअनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आयोगले विदेशबाट मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न प्रारम्भ गर्ने र मौजुदा कानुनको परिधिभित्र रही सम्भाव्य स्थानीय तहमार्फत नियमित रूपमा मतदाता दर्ता कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी आयोग तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी पनि थपलियाले दिए ।