काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । यो प्रणालीका कारण वार्षिक परीक्षामा एक पटक सोधिएका प्रश्न कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सोधिने छैन । हाल परीक्षामा बर्सेनि जस्तो प्रश्न दोहोरिने गरेका छन् ।

बोर्डको पछिल्लो निर्णयले अब गाइड, गेसपेपर बजारमा पाइने सहयोगी सामग्रीबाट परीक्षाको तयारी गर्ने सोच राखेका विद्यार्थीले अब नसोचे हने भएको छ । विशेष गरेर कक्षा ८, १० र १२ का विद्यार्थीले यस्ता सामग्री खरिदमा फजुल खर्च नगर्दा हुन्छ ।

बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले बजारमा पाइने पुराना प्रश्नपत्रको सँगालो सङ्कलन गर्ने र त्यसका आधारमा अभ्यास गरी कण्ठ गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न खोजिएको बताए । “एक पटक सोधिएको प्रश्नपत्र कम्तीमा पाँच वर्षसम्म दोहोरिने छैन,” उनले भने, “स्तरीकृत परीक्षा प्रणालीका कारण सिकाइ र बुझाइका आधारमा उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ । घोकेर उत्तर दिने परम्परागत पद्धति अब काम लाग्दैन ।”

बोर्डले पहिलो चरणमा यस वर्षदेखि कक्षा १० (एसईई) को गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजीमा यो प्रणाली लागू गरेको छ । आगामी वर्ष अन्य कक्षामा लागु गरिने छ । बोर्डले यसका लागि प्रश्नपत्रका हजारौँ सेट तयार गरिरहेको छ । देशका सयौँ शिक्षकबाट ती प्रश्नपत्र तयार गरिएका हुन् । प्रश्नपत्रको परीक्षणसमेत गरिएको छ । तिनै सेटबाट पालिकादेखि बोर्डसम्मले प्रश्नपत्र तयार गर्नेछन् । प्रश्नपत्रको पहुँच सीमित व्यक्तिमा मात्र हुने हुँदा गोपनीयता कायम रहने दाबी बोर्डको छ ।

“शिक्षकले पाठ्यपुस्तकका कुरा होइन, पाठ्यक्रममा आधारित भएर अध्यापन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “पाठ्यपुस्तकमा मात्र भर पर्दा विद्यार्थीको सिकाइ र बुझाइ कमजोर भएको छ ।”

यस क्रममा बोर्डले सजिला, मध्यम र कठिन प्रश्नपत्र तयार गरेको थियो । विद्यार्थीमा परीक्षण गराउँदा कमजोर विद्यार्थीलाई कठिन प्रश्न उपयुक्त नभएको र अब्बल विद्यार्थीलाई सजिलो प्रश्न उपयुक्त नभएको देखिएपछि मध्यम प्रश्नपत्र तयार गरिएको छ । विद्यालय तहको परीक्षामा एउटै उत्तरपुस्तिकालाई फरक फरक परीक्षकले परीक्षण गर्दा दिने अङ्कमा निकै तलमाथि रहेको पाइएको छ । यो अन्तर घटाउन पनि स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली उपयुक्त रहेको ठम्याइ बोर्डको छ ।

स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली विज्ञ प्राडा प्रकाशमान श्रेष्ठले यो प्रणाली परीक्षा सञ्चालन तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने परम्परागत शैलीको तुलनामा निकै प्रभावकारी हुने तर प्रणाली लागू गर्नुअघि प्रशस्त अध्ययन हुनुपर्ने बताए ।