काठमाडौं । सरकारले भाडाका सवारीसाधन दर्ता र नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने आयकर बढाएको छ ।  अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत सवारीसाधनहरुको आयकर बढेको बताएका हुन् ।

आर्थिक विधेयक अनुसार साना र ठूला सबै भाडाका सवारी साधन दर्ता तथा नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने आयकरमा वृद्धि भएको छ । जस अनुसार कार जिप, भ्यान, माइक्रोबसमा १३ सय सीसीसम्म ५५ सय रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ । यस अघि उक्त सवारीसाधनले ४ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

त्यस्तै, १३०१ सीसीदेखि २००० सीसीसम्मका सवारीसाधनले वार्षिक रुपमा  ६ हजार रुपैयाँ आयकर तिुर्नपर्ने आर्थिक विद्येयकमा उल्लेख छ । यसअघि सो कर ४ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको थियो ।

आर्थिक विधेयक अनुसार २००१ सीसीदखि २९०० सीसीसम्मका सवारीसाधनले ६ हजार ५ सय रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि भाडाका सवारीसाधनहरुले ५ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्दै आएका थिए ।

यस अघि वार्षिक रुपमा ६ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्दै आएका २९०१ सीसीदेखि ४००० सीसीसम्मका सवारीसाधनहरुले अब ८ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यस्तै ४००१ सीसीदेखि माथिका सबै सवारीसाधन दर्ता र नवीकरणका लागि ९ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि सो कर ७ हजार रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए । आर्थिक विधेयक अनुसार  मिनी ट्रक, मिनीबस, पानी ट्यांकरले वार्षिक रुपमा ८ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ । यस अघि सो कर ६ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

त्यस्तै यस अघि ७ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्दै आएको मिनी ट्रिपरले ९ हजार रुपैयाँ आयकर तिुर्नपर्ने भएको छ भने ट्रक र बसले तिुर्नपर्ने १० हजार ५ सय रुपैयाँ पु–याएको छ । यसअघि उक्त सवारी साधनहरुले ८ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्दै आएका थिए ।

सरकारले डोजर एक्साभेटर लोडर, रोलर, क्रेन जस्ता मेशिनरी उपकरणमा पनि आयकरमा वृद्धि गरेको छ । आर्थिक विधेयक अनुसार यी सवारीसाधनले अब १५ हजार ५ सय रुपैयाँ आयकर तिनुृपर्ने भएको छ । यसअघि १२ हजार रुपैयाँ आयकर रहेको थियो । त्यस्तै तेल टैंकर, ग्यास, बुलेट र टिपरको आयकर पनि  १५ हजार ५ सय रुपैयाँ पु–याएको छ ।

सरकारले यसअघि २ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्दै आएको ट्रेक्टरको आयकर बढाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोे छ । त्यसैगरी, पावर टिलरले पनि २ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि पावर टिलरले १५ सय रुपैयाँ आयकर तिर्दै आएको थियो ।

विधेयक अनुसार अटो रिक्सा, थ्री ह्रीलर र टेम्पोले पनि अब २ हजार ५ सय रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ । यस अघि उक्त सवारीसाधनहरुले दर्ता र नवीकरणका लागि २ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्दै आएका थिए ।

विद्युतीय सवारी साधनको हकमा यस्तो छ व्यवस्था 

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको दर्ता र नवीकरणमा तिर्नुपर्ने आयकरको हकमा भने  ५० किलोवाटसम्मको गाडीले ३ हजार रुपैयाँ, ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाटसम्म ४ हजार रुपैयाँ, १२५ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म ६ हजार रुपैयाँ र २०० किलोवाट भन्दा माथि सबै सवारीसाधनले ७ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्युतीय गाडीको कर कति पुग्यो ?

सरकारले महंगो विद्युतीय गाडीमा कर छुटको नीति लिएर सस्तो विद्युतीय गाडीमा करको दर बढाएको छ । ५० देखि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा भन्सार ५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएका छन् ।

५० भन्दा ठूलो १०० किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । साथमा महगो विद्युतीय गाडी १ सय किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटमा भने भन्सार र अन्तःशुल्क घटाए । यसअघिको आर्थिक ऐनमा यस्तो रेन्जका सवारीको कर स्ल्याब नै थिएन । अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले बजेटबाट १ सय किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्मको गाडीको भन्सार र अन्त: शुल्क १०/१० प्रतिशत घटाएका छन। यो सेग्मेन्टको भन्सार अब ३० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत र अन्तः शुल्क ३० प्रतिशतबाट बढेर ४० प्रतिशत पुगेको छ । यसभन्दा पहिला  १००देखि २०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा २०/२० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क दर तोकिएको थियो ।

यस्तै २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार घटेको छ।  सरकारले २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा भन्सार शुल्क ४० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि ४५ प्रतिशत थियो । यो रेन्जका विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क ४५ प्रतिशत नै कायम छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो दर ६० प्रतिशत थियो ।