काठमाडौं । क्यानडामा २०८० भदौ ५ गतेदेखि ९ गतेसम्म आयोजना हुने विश्व वातावरण सुविधाको सातौँ सभा तथा सम्बन्धित बैठकहरूमा नेपालबाट अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्री महतको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

साथै बैठकले सरकारले रेशमलाल चौधरीलगायतका कैदीहरूलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले मन्त्रिपरिषद्ले ५० प्रतिशत सजाय कटाइ सजाय माफी मिनाहाको निवेदन दिएका रेशमलाल चौधरी लगायतका कैदीहरूलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।

उनीका अनुसार बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा महिलातर्फ लमजुङ निवासी अनिता ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने, सिन्धुलीमाडी–भूमेस्थान–चकमके–उदयपुर कटारी सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले मध्य तमोर जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले लंखुवाखोला साना जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सङ्खुवासभा जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र सो वन क्षेत्रमा रहेका रुख हटाउने स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि मन्त्री शर्माले बताइन् ।

यस्तै मन्त्री शर्माले जेठ १२ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने, तनहुँ जलविद्युत आयोजना, ऊर्जा प्रणाली विस्तार आयोजना, ग्रीड विकास आयोजना र नेपाल वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका (लिवर) सन्दर्भ दर अनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्थाको सट्टा फरवार्ड लुकिङ टर्मका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरी वित्तीय सम्झौता संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले २०८० जेठ ३०–३२ मा भारतको कलकत्तामा आयोजना हुने विमस्टेक व्यापार सम्मेलनमा सहभागिताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, विमस्टेक भविष्यको कार्यदिशाका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्वराजदूत र स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई मनोनयन गरी पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, नियमन तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।