ट्रम्पको हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई कडा चेतावनी
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालयमाथि कडा चेतावनी दिएको छ। यदि विश्वविद्यालयले सरकारी निर्देशनअनुसार ‘बाह्य राजनीतिक निगरानी’ स्वीकार नगरेमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने बताइएको छ। अमेरिकाको गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यदि हार्वर्डले आफ्नो प्रतिवेदनसम्बन्धी आवश्यकताहरूको पूर्ण पालना गरिरहेको प्रमाणित गर्न सकेन भने, उसले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने सुविधा गुमाउनेछ।” यो विवादको मूल कारण भनेको हार्वर्डले ट्रम्प प्रशासनको भर्ना, नियुक्ति प्रक्रिया र विश्वविद्यालयको राजनीतिक झुकावमा सरकारको निगरानी अस्वीकार गर्नु हो।
इसरायल–हमास युद्धपछि बढेको विवाद
DHS का अनुसार, २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इसरायलमा आक्रमण गरेपछि हार्वर्डमा भिसा भएका विदेशी विद्यार्थी तथा केही संकाय सदस्यहरूले यहूदी विद्यार्थीहरू विरुद्ध घृणात्मक अभिव्यक्ति दिएका छन्। “हार्वर्डले आफ्नै ५३.२ अर्ब डलरको कोषबाट अराजकता पोषण गर्न सक्छ, DHS त्यसको हिस्सा बन्ने छैन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
ट्रम्पको आक्रोश
राष्ट्रपति ट्रम्प हार्वर्ड विश्वविद्यालयप्रति निकै आक्रोशित देखिएका छन्। उनले यसअघि नै विश्वविद्यालयलाई दिइँदै आएको २.२ अर्ब डलरको संघीय सहयोग रोक्ने निर्णय गरेका थिए। साथै उनले हार्वर्डको कर छुट (Tax Exempt Status) खारेज गरी राजनीतिक संस्था सरह कर लगाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
ट्रम्पले Truth Social मा लेखेका छन्, “हार्वर्डले यदि यस्तै राजनीतिक, विचारधारात्मक र आतंक प्रेरित विचारहरूलाई समर्थन गर्दै अघि बढ्ने हो भने उसले अब उच्च शिक्षा संस्थाको दर्जा राख्न सक्दैन।” उनले हार्वर्डलाई “वोक (Woke), वामपन्थी, मूर्ख र असफलता मात्र पढाउने शिक्षकहरूको गढ” भनेर पनि आरोप लगाएका छन्।
सरकारी सहयोग कटौती
गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टि नोएमले अप्रिल १६ मा हार्वर्डलाई दिइँदै आएको २.७ मिलियन डलर बराबरको दुई वटा सरकारी सहयोग (grant) रद्द गरिएको घोषणा गरेकी थिइन्। उनले हार्वर्डलाई “करदाता पैसामा विश्वास गर्न अयोग्य संस्था” भनेर कडा टिप्पणी गरेकी छिन्।
नोएमले भनेकी छिन्, “हार्वर्डको कायर नेतृत्वले यहूदीविरोधी अभिव्यक्तिहरूको सामना गर्न नसक्दा विश्वविद्यालय अराजकतापूर्ण आन्दोलनको अखडा बनेको छ, जसले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा निम्त्याएको छ।”
अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासन र हार्वर्ड विश्वविद्यालयबीचको यो टकराव अझै चुलिँदै गएको छ। विश्वविद्यालयहरूलाई करदाताको पैसामा चल्ने संस्थाको रूपमा उत्तरदायी बनाउनुपर्ने ट्रम्प प्रशासनको भनाइ छ, जबकि हार्वर्डले स्वतन्त्र शैक्षिक वातावरण जोगाउन सरकारको हस्तक्षेप अस्वीकार गरिरहेको छ।
