काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स रोक्न माग गर्दै दायर रिट खारेज गरिदिएको छ । आज (बुधबार) प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, र डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा लगायतले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।

निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना हुन लागेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै थापाले माघ ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा नीतिगत त्रुटि रहेको भन्दै थापा अदालत पुुगेका थिए । रिटमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी गरिएको ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ नेपाल धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा ११८ तथा नेपालको संविधानको धारा १, ४६, १६२ लगायतका प्रावधानसँग बाझिएको छ । संविधानको धारा १३३ (१), (२) र (३) अनुसार उक्त निर्देशिकालाई अमान्य घोषणा गर्न माग गरिएको थियो ।

रिटमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र ऐनको गलत व्याख्या गरी निर्देशिका जारी गरेको आरोप लगाइएको थियो । कानुनले अधिकार नदिएको विषयमा बोर्डले निर्देशिका जारी गरी निजी स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।

बोर्डका पूर्व अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि नीतिगत व्यवस्था तयार गरेको थियो । धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४’ संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंक, वित्तीय संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । बोर्डले स्टक एक्सचेन्जमा लगानीको सीमा १५ प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ ।