काठमाडौं ।  सुदूरपश्चिमको मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि भागबण्डा टुंगो लागेको छ। सुदूरपश्चिममा ७ मन्त्री, ४ राज्यमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका एक जना सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा  सासंदका अनुसार यहाँ माओवादी केन्द्रले २ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १ मन्त्री, एक राज्य मन्त्री र थप कांग्रेसले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने गरी भागबण्डाको टुंगो लागेको हो।

अहिले सरकारमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वसँगै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लिएको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले आर्थिक, मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ। मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कामले लामो समयदेखि पूर्णता पाएको थिएन ।

सत्ता साझेदारी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीले मन्त्रालय भागबण्डामा आ–आफ्नो दाबी कायम राखेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो। हाल भागबण्डाको टुंगो लागे पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार काम भने हुन सकेको छैन।

मन्त्रीमण्डल बिहीबारसम्म विस्तारको काम हुने बताइए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तत्काल सुदूरपश्चिमको सरकारमा नजाने बताएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तारको काममा ढिलाइ भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीका अनुसार पार्टीले ३ दिनभित्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।