अयोग्य लडाकुलाई रकम नदिन सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश कुमार चुँडालको एक इजलासले मंगलबार उक्त सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर लिम्बूसहित ५० जना द्वन्द्वपीडितहरुले लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। त्यस्तै अदालतले जेठ ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खबर