काठमाडौं ।  संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई विभिन्न सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमार्फत अपचलन गरेको भन्दै दोषी ठहर गरेको छ । समितिले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गरेको छ ।

संसदीय छानबिनले देखाएअनुसार सहकारीको रकम गीतेन्द्रबाबु राई (जीबी) ले गोर्खा मिडियामा ल्याएर जम्मा गरे । रवि उक्त मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक एवं सञ्चालक थिए । अर्थात् जीबीसँगको साझेदारीमा रविले उक्त मिडिया चलाएका थिए । जीबीले ५ वर्षका लागि पुग्ने भनेर दिएको करिब एक अर्ब रुपैयाँ रविले एक वर्षमै सिध्याएर छाडेर हिँडेका थिए । उनकै कारण मिडिया मात्र डुबेन, अन्य पत्रकार तथा कर्मचारीको समेत बिजोग भएको थियो । रविले करोडौँ रुपैयाँ खाएर हिँड्दा उनकै सहकर्मी पत्रकारहरु अहिले वर्षौँसम्मको पैसा नपाएर तड्पिएका थिए । अहिले पनि उनीहरु कहिले श्रम कार्यालय त कहिले सूचना विभागमा हारगुहार गरिरहेका छन् ।

पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा रविको नाम जोडिएको छ । समितिले सहकारी सञ्चालकका रुपमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नतासम्बन्धी कुनै कागजात फेला पार्न सकेन । सहकारीको रहक परिचालन भएको गोर्खा मिडियामा भने समितिले उनलाई दोषी देखाएको हो । विभिन्न सहकारीबाट रविका नाममा पनि रकम जम्मा भएको छ । छानबिन समितिले पाएको कार्यादेशमा गोर्खा मिडिया प्रालिका विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने भनिएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाटै रविलाई दोषी प्रमाणित गर्न सकिने सुझाव समितिलाई दिएका थिए ।

संसदीय समितिले तयार पारेको झन्डै सात सय पृष्ठको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश हुँदैछ ।  गत जेठ १५ गते एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो ।

समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र सुरुमा बद्री पाण्डे र पछि उनको स्थानमा दिलेन्द्रप्रसामद बडु, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुवबहादुर प्रधान छन् । समितिको पहिलो बैठक जेठ २३ गते बसेको थियो। तीन महिनाको समय पाएको समितिले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि १५ दिन थप गरिएको थियो ।

थपिएको म्याद असोज ६ गतेसम्म भए पनि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार मध्यरातदेखि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकाले समितिले प्रतिवेदन समयसीमाअगावै तयार पारेको हो । यसअघि समितिले रवि लामिछानेसँग ९ घण्टा सोधपुछ पनि गरेको थियो । समितिको यो प्रतिवेदन आएपछि प्रहरीलाई रविमाथि छानबिन गर्न दबाब पर्नेछ । यसले अब रविको राजनीतिक भविष्यमा पनि असर गर्न सक्नेछ ।