काठमाडौं ।  चेक बाउन्स (चेक अनादर) सम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई १ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० उपर दफाबार छलफलका क्रममा चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित १ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था उल्लेख गर्ने सहमति भएको हो ।

१५ लाखसम्मको चेक अनादरमा १ महिना कैद, ५० लाख सम्मकोमा तीन महिना, १ करोडसम्मकोमा १ वर्ष र करोडभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बताए । सजाय दिएर पनि पैसा असुल नहुने अवस्थालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय हुने गरिने विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने उनले सुनाए ।

बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ कसूर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमा भएका छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै दफाबार छलफलका क्रममा आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने बताए । चेक अनादरको संख्या बढ्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न र चेक अनादरलाई निरुत्साहित गर्न सजायको व्यवस्था गरिएको पौडेलको भनाइ थियो ।

सांसद सूर्य थापाले चेक अनादरका घटनामा राष्ट्रिय मानकका आधारमा क्षतिपूर्ति वा व्याजको व्यवस्था राख्नुपर्ने र चेकका कारण विश्वासको संकट आउन दिन नहुने बताए । सांसद डा. प्रकाशशरण महतले जेल सजाय काटेका भरमा रकम तिर्नबाट कसैले उन्मुक्ति पाउन नहुने भन्दै पाँच प्रतिशत जरिवानासहित कैदको व्यवस्था व्यावहारिक रहेको बताए ।

सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले १ करोडभन्दा बढीको चेक अनादरमा कडा सजाय हुनुपर्ने बताए । २०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक सदनमा दर्ता गरेका थिए । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक(फरक खालको कानूनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकप बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।