काठमाडौं । सर्वत्र विरोधपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाइएको छ ।

संसद्‌को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सर्वसम्मति रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था नराख्न सरकार तयार रहेको बताए । विधेयकमा सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्ताव ल्याएपछि सांसदहरूसहित आम रुपमा चर्को आलोचना भएको थियो ।