काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसु्ल विवादबारे छलफल गर्न बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक स्थगित भएको छ ।आइतबार दिउँसोबाट बसेको संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा निर्णय हुन नसकेपछि सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

विद्युत महसुल वक्यौता विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि कारबाहीका लागि पत्राचार गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरु नै विभाजित भएपछि निर्णय हुन नसकेको हो । नेकपा एमालेका सांसदहरुले कुलमानमाथि कारबाहीका लागि पत्राचार गर्नुपर्ने बताइरहँदा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले भने थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै मध्यमार्गी मत राखेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भने कुलमानमाथि कारबाही गर्न नमिल्ने अडान लिए । माओवादी सांसदहरुले बक्यौता विवादका विषयमा प्राधिकरण प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि कारबाही गर्न पत्राचार गर्न नहुने बताइरहेको छ ।

लेखा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बैठकको अन्तिममा ६ बुँदामा निर्देशन दिन खोजेका थिए । उनले २०७६ मा मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनदेखि महालेखा परीक्षकको २१ औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको २१ अर्ब असुल गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेका थिए । तर कांग्रेस तयार नहुँदा र माओवादीले प्रतिवाद गर्दा पोखरेलले निर्णय गर्न सकेनन् । माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले नाम नै लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि कारबाही गर्ने भन्नुस् भन्दै सभापति पोखरेललाई चुनौती दिएका थिए ।