काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा पेश भएको संक्रमणकालीन न्यायको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ (टीआरसी) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ।

अधिवक्ता डा. ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता डा. बस्नेतले जानकारी दिए। अब दरपीठविरुद्धको निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्चमा निवेदन दिने उनको भनाइ छ। ‘सर्वोच्च प्रशासनले मुद्दा दरपीठ गरिदियो,’ उनले भने, ‘अब हामी दरपीठविरुद्धको निवेदन आज वा भोलि नै थाल्छौँ। दर्ता गरिपाउँ भनेर इजलासमै निवेदन दिन्छौँ।’

अधिवक्ता बस्नेतले विधेयकमा रहेका विभिन्न विषयहरू नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानून तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै परिमार्जित गरेर मात्र पेश गर्न परमादेश दिन माग गरेका थिए। विधेयक पीडितमुखी नभएर पीडकमुखी भएको अधिवक्ता बस्नेतको भनाइ छ। तीन दलको कार्यदलले मात्र तय गरेको विधेयकमा पीडितलाई संलग्न नगराइएको उनको आरोप छ। विधेयकमा ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’का घटनाहरू नाम दिएर फौजदारी कसूरका अपराधीलाई समेत ७५ प्रतिशतसम्त सजाय छुटको व्यवस्था गरिएकोमा अधिवक्ता बस्नेतले आपत्ति जनाए।

द्वन्द्वरत पक्षलाई सजायमा छुट दिँदा अपराध गर्नमा प्रोत्साहन मिल्ने, द्वन्द्वको नाममा अपराधमा निर्मुलिकरण नभई बढोत्तरी हुने भएकाले ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’मा भूतलक्षी कानून बनाई सजाय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन्। त्यसविपरीत मौजुदा कानुनमा भएको सजायमा ७५ प्रतिशत छुट दिने गरी बनेको विधेयक नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानून तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत हुन जाने उनले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ।