काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियालाई साझा उपलब्धिको रूपमा अघि बढाउने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

दिगो शान्तिको पक्षमा सबै दल सहमतीकासाथ अघि बढ्ने पनि उनले बताए । लोकतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अनिवार्य रहेको भन्दै उनले थपे, “करकाप होइन, सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्र ल्याएका छौँ, समाजलाई सुव्यवस्थित गर्ने प्रणाली भएकाले यसलाई व्यवहारिक रूपमा सही प्रयोग गर्नुपर्छ ।”

सरकार लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र जनताको हितमा समर्पित भएर काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन ल्याउनेमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले चर्चा गरे । लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा अघि बढाउने कुरामा कसैको फरक विचार नहुनेमा आफ्नो विश्वास रहेको उनले बताए ।
हामीले रोजेर ल्याएको लोकतन्त्रविरुद्ध केही प्रवृत्ति बाहिर देखिन थालेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक मर्यादा, शिष्टताका सीमालाई, इमान र नैतिकताको बन्धन भत्काउने प्रवृत्ति देखिन थालेको उनले बताए । “समाजलाई भत्काउन खोज्ने प्रयास केही तत्त्वले प्रयास गरिरहेका छन्, केही विषयलाई अतिरन्जनाका साथ उठाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यस्तो दुष्प्रयासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ” उनले भने ।

‘दिगो र टिकाउ भनेको लोकतन्त्र मात्र हो, यसको प्रणाली हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न जनताले योगदान दिएका छन्’ प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, “यो प्रणालीलाई हामी जोगाउँछौँ । देश, जनताका लागि जोगाउँछौँ ।”
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको विषय भएको बताए । “हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो । हामीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायौँ । यो प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै हिसाबको मौलिक (होम ग्रोन) हो । कहिले धीमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । द्वन्द्वबाट अलगअलग भएका पक्षहरूलाई उत्थान गर्नेगरी हामी अघि बढेका छौँ ।’’

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी कानुनलाई लिएका छौँ । राजनीतिक कार्यदल र संसद्को सम्बन्धित समितिबाट पीडितकेन्द्रित हुने गरी सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । यस अर्थमा म खुसी व्यक्त गर्दछु । यो हाम्रो सफलता दुनियाँका लागि उपयोगी हुन सक्नेछ ।’’

शान्ति प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नियालिरहेको छ : सभापति देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुगाइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको बताए।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने, पीडितलाई न्यायको अनुभूति र परिपूरण दिलाउने व्यवस्था गरेको चर्चा गरे । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई समेत ध्यानमा राख्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुगाउने विषय निष्कर्षमा पुगेको बताए ।

“हामीले समग्रमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको अध्यायलाई विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने काम गरेका छौँ । त्यसमा आज हामी सबै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवाला पक्षहरू एक स्वरमा सर्वसम्मतिका साथ उपस्थित भएका छौँ । यो आफैमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो”, उनले भने ।

२०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको सबैलाई अवगत रहेको उनले चर्चा गरे । बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिलाउने, परिपूरणको व्यवस्था गर्ने एवं सम्मानित अदालतको आदेश समेतलाई मध्यनजर राखी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक थियो”, उनले भने ।

संसदमा प्रस्तुत विधेयकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको उनले बताए । सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको पनि उनले चर्चा गरे । यो विधेयक सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको उनको भनाइ छ ।

“सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका घटनाले नेपाली समाजमा पीडा दिएको छ । लामो समयदेखि द्वन्द्व पीडितहरू न्यायको खोजीमा बसेका छन् । उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पीडित स्वयं र परिवारजनले थप पीडा व्यहोर्नु परेको छ । यो विधेयक कानुन बने पश्चात् द्वन्द्वका सबै पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने छन्, भन्ने विश्वास लिएको छु” उनले भने ।