गगन थापाको सरकारलाई खबरदारी : डेलिभर दिनुपर्यो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफ्नै पार्टीबाट बनेका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकको विशेष समयमा सांसद थापाले लेखकले रवि लामिछानेका विषयमा गत चैत १२ मा प्रश्न उठाउँदा कागजसमेत लिएर यो प्रमाण हो भनेकोमा गृहमन्त्री भएपछि प्रमाण के भयो भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
“माननीय रमेश लेखक मेरो पछाडि हुनुहुन्थ्यो । चैत १२ गते उहाँले रवि लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारीबाट पुलेसो कर्जा लिनुभएको छ । त्यसका विरुद्धमा पूरक उजुरी परेको छ । यो प्रमाण हो भन्नुभएको थियो,” थापाले भने, “उहाँ अहिले उता हुनुहुन्छ । यता हुँदा प्रमाण हुने उता पुगेपछि प्रमाण नहुने भन्ने हुँदैन ।” उनले आफूहरू जस्ता सांसद पनि रहेको भन्दै जता रहे पनि उही कुरा हुने बताए ।
थापाले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा सरकारलाई सदनमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । ‘भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धुको विषयबाट सरकार भाग्ने होइन । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु जग्गा र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट भाग्ने होइन हामीले स्पष्ट पार्ने हो,’ थापाले भने, ‘गिरीबन्धुको विषयमा सर्वोच्च आदेशमा जग्गा फिर्ता गर्ने भन्ने छ । त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्यो । तुरुन्त जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्यो ।’
नक्कली भुटानी शरणाथी प्रकरणको अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतमा विचाराधीन रहेकोलगायतका विषय सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने उनको माग छ । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कहीँ तलमाथि हुँदैन भन्ने विश्वास जनतामा दिलाउन सक्नुपर्ने बताए । ‘यो भन्दा अघिल्लो सरकारले भुटानी शरणार्थीको विषय जहाँ टुङ्ग्याएको छ, यो सरकारले प्रष्टसँग भन्नुपर्छ–यतिलाई अनुसन्धान भइरहेको छ, यतिलाई अभियोजन भएको छ, थप अनुसन्धान हुन्छ, अदालतमा विचाराधीन छ । यो विषयम निर्दोष एउटा पनि पर्दैन, दोषी एउटा पनि छुट्दैन । यो विषयमा कहीँ तलमाथि हुँदैन भन्ने कुरा सरकारले आफ्नो व्यवहारबाट प्रष्ट पार्नुपर्छ,’– उनले भने ।
त्यसैगरी, गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ २४ मा प्रष्ट आदेश दिएको स्मरण गराउँदै उनले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ बमोजिम अनुगमन समिति गठन गरेर हदबन्दी छुट पाएका अरु ठाउँका जग्गाहरु पनि खोजी हुनुपर्ने र सरकारको नाममा ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘गिरीबन्धुको बारेमा कुरा उठेको छ । गिरीबन्धु प्रकरणका बारेमा अदालतले २०८० माघ २४ मा प्रष्ट आदेश दिएको छ । जुन सरकार आएपनि यो गर्नैपर्छ । यो सरकारले पनि गर्नुपर्छ । जे गर्नुपर्छ गरोस् । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिएको हुँदा गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा जुन जग्गा छ, त्यसलाई सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउ ।’ उनले भने, ‘ऐनको दुरुपयोग भएर ठाउँ–ठाउँमा हदबन्दी छुट जग्गाको सुविधा लिइएको छ । ठीक ढंगले प्रयोग गरिएको छैन । त्यो जग्गाहरुको पहिचान गरे । भूमि सुधार ऐन–२०२१ को दफा १२ मा व्यवस्था रहेको अनुगमन समिति तुरून्त बनाउ । अदालतले यही भन्छ । सरकारले गिरीबन्धु यो हुन्छ, त्यो हुन्छ होईन, एक्सन चाहियो । तुरुन्त जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्यो ।’
