राष्ट्रपति पौडेलको जिज्ञासाः नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अलपत्र अवस्थामा छोडेर गएकोे नागरिकता विधेयकमाथि नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनपविद्हरूसँग परामर्श जारी राखेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशङ्कर निरौलासँग राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार भएको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले आठबुँदे जिज्ञासा राखेको बताइएको छ ।
“प्रमाणीकरण नभई रहे–बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ ? यो विधेयकले संसदमा पुनः प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्थाअन्तर्गत गर्न मिल्ने हो ? ”
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि आएको यो विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हो ? दुई–दुई पटक सम्प्रभू संसदबाट आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिले को झैँ प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन ? भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण नभई रहे–बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ ? यो विधेयकले संसदमा पुनः प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्थाअन्तर्गत गर्न मिल्ने हो ? भन्ने जिज्ञासा पनि राखेको बताइएको छ ।
पोखरेलका अनुसार यदि संविधानमा कुनै कुरा प्रस्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन अनुसार के–के गर्दा हुने हो र दुई–दुई पटक संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था के हो ? भन्ने जिज्ञासा राष्ट्रपतिले राखे । साथै राष्ट्रपति पौडेलले शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसदमा पेस गरिसकेपछि संसद्को विशेषाधिकार के हुने हो ? भनेर कानुन व्यवसायीसँग सोधेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलको जिज्ञासापछि नेपाल बारका अध्यक्ष घिमिरेले नेपाल बार एसोसिएसनको वीरगञ्ज सम्मेलनको घोषणापत्रमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हुँदा अब व्यापक छलफल गरी राष्ट्रपतिलाई बुझाउने बताए । त्यसैगरी सर्वोच्च बारका अध्यक्ष निरौलाले नागरिकता विधेयकको अस्तित्व नरहेको बताउँदै भने, “विधेयकका रूपमा फेरि संसदमा आएको खण्डमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ।”
