काठमाडौं । लामो सायदेखि छलफलमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) मा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । विधेयकमा विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बनाइएको कार्यदलको आज बिहीबार काठमाडौंमा बसेको बैठकमा शान्ति प्रक्रिया केही वर्षभित्रै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिएका छन् ।

बर्तौलाका अनुसार गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता जटिल विषयमा पनि सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको माग दावी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ । यसअघि सजाय माग दावीका सम्बन्धमा अन्योल कायम थियो । कार्यदलका सदस्य माओवादी नेता जनार्दन शर्माले विज्ञहरूको समेत सुझावको आधारमा विषयहरू टुंग्याइएको बताउँदै अब कार्यदलले प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएपछि प्रतिनिधिसभाको राज्ग व्यवस्था समितिले विधेयक अघि बढाउने उनले उल्लेख गरे ।

‘सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत परिपूरण, बहिर्गमित लडाकु, गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता विषयमा सहमति भइसकेको तथा लामो समयदेखि अड्किएको विषयलाई पीडितको मागअनुसार नै टुंग्याइएको कार्यदलका सदस्यहरुको भनाइ छ ।