एउटा जिल्लाको संयोजक गरिब मान्छे हुन नसक्ने स्थिति छ। गाडी घोडा भएकै हुनुपर्छ भन्ने मानक बन्न थालेको छ र पार्टीमा खुला रुपमा नै राजनीति गर्ने मान्छेसँग पैसा अलिअलि हुनुपर्छ भन्ने गरिएको छ।’ ढकालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘गरिब मान्छेले राजनीति गर्न पाउँदैन वा गर्नुहुँदैन भन्ने व्यवस्था पार्टीमा स्थापित भइसकेको छ। स्थापित भइसकेको यो व्यवस्था ढालेनौँ भने रास्वपा धनीहरूको मात्र पार्टी हुनेछ।’
उनले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले नै नियमित लेबी नबुझाउँदा आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौती देखा परिसकेको उल्लेख गरेका छन्। पार्टीको आर्थिक पक्षमा जिम्मेवार हुन कोही पनि केन्द्रीय नेता इच्छुक नदेखिएको र जनताबाट पनि त्यसअनुरूप सहयोग हुन नसकेको उनको जिकिर छ। पार्टीका सबै तहका नेताहरूको व्यक्तिगत पैसा खर्च भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
