काठमाडौं । नेपाली सनातन धर्म, संस्कतिमाथि योजनाबद्ध ढंगबाट आक्रमण गर्ने नेकपा माओवादीको कुत्सित चाल अन्ततः विफल भएको छ । सन्दर्भ नेकपा माओवादीका तर्फबाट २०६९ सालमा शिक्षामन्त्री बनेका दीनानाथ शर्माको पालामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको ‘सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिका’ २०६९ साउन २२ मा सदर गरेको उक्त सदरयुक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ ।
न्याधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले अक्षर टुक्र्याएर लेख्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको वर्णविन्यासको नियम खारेज गर्ने आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतको ठहर छ, ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम बनाउने हो । पाठ्यक्रमसम्बन्धी नीति बनाउने हो । व्याकरण बनाउने होइन ।’ सर्वोच्च अदालतले भाषा विकासको आफ्नै स्वाभाविक गति हुने भएकाले कुनै प्रशासकीय टिप्पणी वा आदेशका भरमा चलाउन नपाउने ठहर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले २०६९ सालमा गरेको टिप्पणी सदर गर्ने आदेश खारेज भएको छ । उनले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको ‘सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिका’ २०६९ साउन २२ मा सदर गरेका थिए। उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

नयाँ वर्णविन्यासको नियमअनुसार, संयुक्त अक्षरहरू टुक्र्याउनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसअनुसार क्ष, त्र, ज्ञ, ॐ जस्ता अक्षर नै लोप हुने अवस्था थियो । त्यस्तै यी अक्षरको प्रयोग गर्दा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुपर्थ्यो। यति मात्र होइन, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नामसमेत ‘रा ष् ट् र प ति वि द् या दे वी भ ण् डा री’ लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो। गौतम बुद्धलाई गउतम् बुद्द लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो । भृकुटीलाई भिरकुटी लेख्नुपर्ने गरी वर्ण विन्यासको नयाँ नियम तयार पारिएको थियो । प्रत्येक वर्ण टुक्य्राएर लेख्नुपर्ने र खुट्टा काट्ने नियमले नेपाली लेख्य भाषालाई झण्डै भानुभक्तकालीन अवस्थामा फर्काउँदै थियो ।