काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको जरुरी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले मिटरब्याज पीडितका समस्या गर्ने विषयमा सहमति भएको र सोहीअनुसार सरकारले काम अघि बढाउने स्पष्ट पारे ।

‘मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ र यसका लागि पहल सुरु भइसकेको’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘पहिले बनाएको कार्यदलले कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो, त्यसैका आधारमा मिटरब्याज पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ।’

आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव लैजाने र कानुनमा संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने उनको भनाइ छ। उनले यो समस्या कुनै पनि हालतमा समाधान गर्ने र पीडकलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता गरे । मिटरब्याजलाई आर्थिक कसुरमा रुपमा लिइ बनाई पीडितलाई न्याय दिने उनको दृढोक्ति थियो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारसँग संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चार वटा गम्भीर कार्यभार र लक्ष्य रहेको बताउँदै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्नु, राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सङ्क्रमणकालीन न्यायको कामलाई पूरा गर्ने र जनताको जनजीविकाका लागि विकास र समृद्धितर्फ लैजाने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे ।