काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम तय थियो। प्रधानमन्त्रीले नै बोल्ने दिन त सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति हुनुपर्ने संसदीय मान्यता हो। तर, प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सदनमा न त प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता  शेरबहादुर देउवा थिए। अरु त छोडौं सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदमा उपस्थित भए पनि बैठकमा प्रवेशै नगरिकन बाहिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न थालेपछि केही मन्त्रीहरू संसद छोडेर बाहिरिए। मन्त्रीहरू रवि लामिछाने, वर्षमान पुन, रेखा शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, दामोदर भण्डारी, पदम गिरी, बलराम अधिकारी र धनबहादुर बूढामात्रै थिए। २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा बाँकी मन्त्रीहरू भने अनुपस्थित थिए।

यस्तो विचित्रको परिस्थिति सदनमा देख्दा प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया थियो, ‘सबै माननीय सदस्यहरुकाे ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, हाम्रो सदनको एउटा परम्परा, प्रचलन, गरिमा जे भने पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्ने दिन सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्षका पनि सबै नेताहरू, सबै माननीय सदस्यहरू, मन्त्रीहरू आकस्मिक कामबाहेक सबै मन्त्रीहरू उपस्थित हुने नेपालको इतिहासमा स्थापित थियो। अब क्रमशः त्यो पातलिन थालेको छ। हामीले अमूक प्रधानमन्त्रीलाई अवमूल्यन गरेको पक्कै होइन होला, यो प्रक्रिया जारी रह्यो भने हामी आफैंले आफैंलाई अवमूल्यन गरेको ठहरिन्छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले टेर्न छोडेको बताउँदै भने,  “साना योजना संघका कार्यक्रमहरूमा नराख्न दिएको निर्देशन मन्त्रीहरूले नमानेको / माननीय मन्त्रीज्यूहरूले पनि योजना निर्माण गर्दा, कार्यक्रम बनाउँदा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनलाई पनि जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो त्यसरी लिएको पाइएन . साना आयोजना संघमा नराख्ने भन्दाभन्दै पनि राखिएको छ।”

प्रधानमन्त्रीले भने,  “बजेट निर्माणमा जे भएको एकदमै ठिक भएको छ भन्ने पक्षमा आफू नभएको परिमार्जन आवश्यक छ। म यसमा जे भएको विल्कुल ठिक भएको छ पक्षमा त छैन, तर प्रयास जारी छ। मैले फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, साना आयोजनाहरू संघले कार्यान्वयन गर्दैन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै कार्यान्वयन गर्न दिने व्यवस्था गरिन्छ।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष अशोक राई, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायत पनि बैठकमा उपस्थित नहुँदा प्रधानमन्त्रीको अवमूल्यन गरेको देखिनु स्वाभाविकै हो।