काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी बोर्डलगायत सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेको छ।

संसद भवन बानेश्वरमा मंगलबार बसेको छानबिन समिति बैठकले समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्था, कानूनी समस्या र नियमनको व्यवस्थालगायतका विषयमा सरोकारवाला निकायसँगको बैठकमा २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यसचिवले लिखित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । बाँकी अनुसूचीमा रहेका २९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा सहकारी विभागका तर्फबाट जानकारी लिइएको छ ।

बैठकमा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुको कारणबारे जानकारी लिएको र समितिमा प्राप्त सहकारीको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल अघि बढाउने भएको छ । त्यस्तै, बजेटमार्फत पाँच लाखसम्मको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाका विषयमा सहकारीमन्त्रीसँग छलफल भएको बताक्ष्एको छ ।