काठमाडौं । सरकारले धान, गहुँ र कच्चा दाल, गेडागुडीको आयातमा लगाएको कर हटाउन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । नेपाल चामल, तेल दाल उद्योग संघ र नेपाल मैदा संघले बुधबार काठमाडौंमा संयुक्त कार्यक्रम गरी सरकारले कच्चा धान, गहुँ र गेडागुडीमा अग्रिम आयकर लगाएकोमा आपत्ति जनाए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ल्याएको वार्षिक बजेटमार्फत् कच्चा दाल गेडागुडीमा १० प्रतिशत, गहुँ आयातमा  २.५५ प्रतिशत र धान आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको छ ।

औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ दाल गेडागुडी, गहुँ र धानमा लागेको करले स्वदेशी उद्योग धरासयी हुने र यसले भान्सा पनि महँगो भई उपभोक्ता मारमा पर्ने संघको भनाइ छ । ‘औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा तयारीको तुलनामा कम्तिमा पनि १ तहको भन्सार दर फरक हुन्छ भनी अर्थ मन्त्रीज्यूले यही बजेटमा भनिरहँदा हामीले विगत ५ वर्षदेखि १ तहको सुविधा खोजिरहेका थियौँ । तर यसको विपरीत तयारी दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा समान १० प्रतिशत यथावत रहेको र सोमा थप १०५ अग्रिम आयकरको भार थप हुदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

दाल उद्योगको हकमा भारतबाट आयात हुने तयारी दालमा भने अग्रिम कर नलागेको तर नेपालमै दाल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयात गर्ने कच्चा गेडागुडीमा अग्रिम कर लागेको हुँदा यसले स्वदेशी उद्योग मर्कामा पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तै धान र गहुँमा लागेको करका कारण चामल उत्पादक उद्योग मर्कामा परेको उनीहरुको भनाइ छ । यसले  स्वदेशी चामल उद्योग धराशायी हुने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गहुँबाट आटा, सुजी, चक्की आटा, चोकर जस्तो खाद्य वस्तु उत्पादन हुने भएकोमा गहुँमै कर लगाउँदा मैदा र आटा/चोकरको अवैध आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने र राज्यको राजस्वमा नकारात्मक असर पर्ने व्यवसायीले बताएका छन् ।

औद्योगिक प्रयोजनको लागि भारतबाट आयात हुने गहुँ र व्यापारीले आयात गर्ने तयारी मैदा दुवैको भंन्सार महसुल र अग्रिम आयकर हेर्दा कच्चा वस्तु भन्दा तयारी वस्तु नेपालमा आयात गर्न सस्तो पर्ने भन्दै यसले स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने व्यवसायीको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशमा आत्मनिर्भर भैसकेको स्वदेशी मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुँमा लागेको अग्रिम आयकर खारेजी गरी मैदा उद्योग संरक्षण गरिदिन हुन संघको अनुरोध छ ।’