काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं  गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी प्रकरणमा पदमुक्त गर्न माग गरेर परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको छ भने रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज उक्त विवादमा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा यही जेठ २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा रहेको अभियोग पत्र र जाहेरीसहित इजलासमा पेश गर्न समेत भनिएको छ।

“प्रस्तुत विषय चाँडो टुङ्गो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिई मिति २०८१ जेठ २८ गतेका लागि छलफल हुनेछ” आदेशमा भनिएको छ, “मिति तोकी उक्त मितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको चनं ३२७५ मिति २०८१।१।२४ को पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगीसम्बन्धी कसुरको मिति २०८०।१०।२२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन सो बेहोराको सूचना विपक्षीलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु।”

आदेशमा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने मनासिब आधार र कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको हकमा आफैँ तथा अन्य विपक्षीको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश गरिएको छ।

सहकारीको रकम अपचलनमा सङ्लग्न रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराइले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गनुभएको थियो। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले यही जेठ ९ गते गृहमन्त्रीविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो।