गृहमन्त्री रविको स्वैच्छाचारी निर्देशनमाथि रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको स्वैच्छाचारी निर्देशनमाथि रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मापसे गरेर ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सवारीचालकहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने मन्त्री लामिछाने र निरीह बनेर आदेश पालना गर्ने नेपाल प्रहरीको एकल निर्णयविरुद्ध चुनौती दिएर दायर गरिएको एक रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त निर्णयको कार्यान्वयनमाथि रोक लगाएको हो ।

न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले ट्राफिक उल्लंघनकर्तालाई ट्राफिक स्वयंसेवी बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको अदालतका सह–प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए। बझाङका २२ वर्षीय कृष्ण विक, स्याङ्जा हरिनासका २२ वर्षीय आकाश भट्ट, ललितपुर गोदावरीका २२ वर्षीय उज्जव माली, पर्साका २१ वर्षीय इमामुल हकलगायत ७ जनाले प्रहरीको उक्त कार्यले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरूको रिटमा सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवानामात्र तिराउन सक्ने भने पनि प्रहरीले भने शारीरिक दण्ड दिएको उल्लेख थियो। ‘संसदले जनहितका लागि बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६४ लगायतका विभिन्न दफाहरूमा सवारीचालकलाई गल्ती बापत सजाय तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। दफा १६१, १६२ को ज्यान सम्बन्धीको कसूरमा बाहेक नागरिकलाई ट्राफिक प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन,’ उनीहरूको रिटमा भनिएको छ, “तर पछिल्लो समयमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले मापसे गरी सवारी चलाएमा वा अन्य ट्राफिक कारवाहीमा गरेका सवारीचालकहरूलाई शारीरिक दण्ड दिएको देखिन्छ जुन सजाय वा कारवाही पुरातन शैलीको जस्तै देखिन्छ।”

यस्तो कुरा मानव मर्यादा विपरीत भएको रिटमा उल्लेख थियो। “सो कार्य तत्काल बन्द नगिरिए कानूनको उल्लघंन भई नागरिकहरूका मानव अधिकारको हनन् हुने, संविधानविपरीतका कार्यहरूले प्रोत्साहन पाइरहने र जनताको स्वतन्त्रताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायको हक, शोषणविरुद्धको हक, यातनाविरुद्धको हकसमेत हनन भएको हुँदा ‘सो नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणसहितको अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ” भन्ने कुरा रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतले विपक्षीका नामा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खबर