काठमाडौं ।  सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट घोषणा गर्द अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले सहकारी संस्थालाई गाभिन सहजीकरण समेत गर्ने बताएका हुन् । साथै उनले समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सञ्चालक र एकाघरका परिवारको सदस्यको नाममा रहेको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।